जयपुर, 9 जुलाई: राजस्थान में बुधवार 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट बेरोजगार युवा, महिला, किसान और कारोबार जगत के लिए कई उम्मीदों को संजोए हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में आज जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में प्री-बजट मीटिंग हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सभी वर्गों के साथ किए गए मंथन की छाप इस बजट में नजर आएगी।


संभावित घोषणाएं:

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना:

   बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए फंड की घोषणा की संभावना है, जिससे प्रदेश के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर होगी।

2. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर:

   सूखाग्रस्त इलाकों में बांधों को लबालब करने के तीन प्रोजेक्ट के लिए फंड की घोषणा संभव है।

3. सरकारी नौकरियां:

   सत्ता में आने से पहले भाजपा ने 70 हजार नौकरियां देने का दावा किया था। ऐसे में बजट में सरकारी नौकरियों की बड़ी घोषणा संभव है।

4. महिला आरक्षण: 

   तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण के बाद अब लेवल टू में भी 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की जा सकती है। पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का संकेत पहले ही दिया जा चुका है, और अब अन्य भर्तियों में भी महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33 या 35 प्रतिशत किया जा सकता है।

5. सेवानिवृत्त आयु: 

   सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है।

6. टोल मुक्त स्टेट हाईवे:

   स्टेट हाईवे को फिर से टोल मुक्त करने का ऐलान संभव है।

7. लखपति दीदी योजना:

   केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। राजस्थान की 10 लाख महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया था, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 11 लाख तक किया जा सकता है।

8. मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना:

   चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है। बजट में इस योजना की कवर राशि 10 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान संभव है।

9. पेट्रोल और डीजल पर वैट कमी:

   दिसंबर 2023 में 2 फीसदी वैट घटाकर पेट्रोल और डीजल पांच रुपए तक सस्ता किया गया था। बजट में फिर से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की घोषणा की जा सकती है।

10. कृषि संबंधित घोषणाएं:

    - गेहूं की खरीद के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर ई-उपार्जन प्रणाली लागू की जा सकती है।

    - गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति बनाने का ऐलान।

    - प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है।

    - किसानों की उपज को गोदाम में रखने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था की घोषणा संभव।

सभी तैयारियों के साथ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट भाषण 10 जुलाई को सभी की निगाहों में होगा।