केकड़ी-  राजस्थान के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आज अपनी समस्याओं एवं लंबित मांगों के संबंध में मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आधे दिन का कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार को 22 जनवरी से विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने राजस्व विभाग में तहसीलदार पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा बरकरार रखने, निदेशालय गठन के प्रस्ताव को रोकने, एवं उपखंड कार्यालयों में आवश्यक पद सृजन सहित 15 प्रमुख मांगों को रेखांकित किया।


प्रमुख मांगे:

1. तहसीलदार पदों में मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा सुरक्षित रखना।

2. राजस्व निदेशालय के गठन का विरोध।

3. उपखंड कार्यालयों में नवीन पदों का सृजन।

4. नवगठित जिलों में नियमित स्टाफ की नियुक्ति।

5. मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशासनिक संवर्ग के समान वेतन-भत्ते।

6. राजस्व कर्मचारियों को फील्ड कार्यों का प्रशिक्षण।

7. विभागीय खेल प्रतियोगिताओं का वार्षिक आयोजन।

8. कार्यालयों में फर्नीचर और डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था।

ज्ञापन में आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा गया कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद राज्य सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए। यदि सरकार ने शीघ्र ही समाधान नहीं किया, तो 22 से 24 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा और इसके बाद आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्व विभाग आम जनता और किसानों से जुड़े मुद्दों का समाधान करता है। विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी जिला प्रशासन और सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है।