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राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भील समाज ने जताई खुशी, आरक्षण वर्गीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा
28 अगस्त 2024, केकड़ी: राजस्थान भील समाज विकास समिति द्वारा आज केकड़ी जिले में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भील समाज के लोग
Govind Vaishnav
Chief Editor
Aug 28, 2024 • 3:54 AM IST
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28 अगस्त 2024, केकड़ी: राजस्थान भील समाज विकास समिति द्वारा आज केकड़ी जिले में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भील समाज के लोग शामिल हुए। यह रैली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में आयोजित की गई थी। इस फैसले को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से अपील करते हुए, रैली के अंत में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया।

इस रैली का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के फैसले का समर्थन करना और आरक्षण से वंचित जातियों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग करना था। भील समाज का मानना है कि यह फैसला समाज के वंचित वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिल सकेगा और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। रैली की शुरुआत केकड़ी शहर के मुख्य बाजार, सदर बाजार, घंटाघर, खिड़की गेट, और बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थानों से होकर हुई। विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली में जिले के सभी तहसीलों से आए भील समाज के लोग शामिल थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रकट किए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भील समाज के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण भील ने की। कार्यक्रम में सरवाड से रामधन, किशन, सांवरा, सावर से रामेश्वर, रामदेव, रंगलाल, केकड़ी से दिलीप, रमेश, काना, भिनाय से दिलीप, टोटोटी से दिलीप, कैलाश भैरु, गोकुल, किशन, और टोडारायसिंह से भंवर,गोकुल किशन सहित कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इन सभी ने अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए एकजुट होकर अपनी बात रखी। रैली के अंत में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया, जो कि माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष के नाम था। इस ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को शीघ्र लागू करने की मांग की गई है, ताकि वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि आरक्षण में कोटा तय करने के लिए समाज की जनसंख्या के आधार पर उचित कदम उठाए जाएं।
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