केकड़ी जिला बचाओ अभियान के तहत बार एसोसिएशन द्वारा लगातार 2 जनवरी से जारी धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने एक सुर में धरना स्थल पर कहा कि जब तक सरकार अपने जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लेते अधिवक्ता यूं ही सरकार के फैसले के खिलाफ डटे रहेंगे तथा अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसका खामियाजा केकड़ी की जनता भुगत रही है सरकार का दायित्व है कि जनता की समस्याओं का निराकरण करें लेकिन राज्य की भजनलाल सरकार ने समस्याओं की निराकरण की बजाय जनता की परेशानियां बढ़ा दी है।


 वक्ताओं ने कहा कि जिला हटाने से न केवल प्रशासनिक बाधाएं आम जन के सामने खड़ी हो गई है साथ ही अब विकास की रफ्तार भी कमजोर हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को समय रहते अपने गलत फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा केकड़ी जैसे परिपूर्ण क्षेत्र को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए साथ ही जिले की सीमाओं में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जिला बनने का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को दिया हुआ उपहार कभी वापस नहीं लिया जाता लेकिन सरकार ने उपहार न केवल लिया है बल्कि छीन लिया है जिस पर जनता का हक था। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉ मनोज आहूजा उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर महासचिव मुकेश शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी सुरेंद्र सिंह राठौड़ भूपेंद्र सिंह रामावतार मीना रामेश्वर कुमावत सचिन राव पवन प्रजापत कानाराम जाट खुशी राज चौधरी केसर लाल चौधरी शैलेंद्र सिंह देवड़ा, बुद्धिप्रकाश चौधरी आदि अधिवक्तागण मौजूद थे।