केकड़ी- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), जिला कार्यालय अजमेर ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और नागौर जिलों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है।


11 केंद्रों पर होगी खरीद प्रक्रिया

एफसीआई द्वारा 11 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। प्रस्तावित खरीद केंद्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं:

अजमेर जिला: बिजयनगर, केकड़ी और कादेड़ा।

पाली: सुमेरपुर।

भीलवाड़ा : भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, शाहपुरा, जहाजपुर, कोटड़ी और मांडलगढ़।

नागौर : नागौर।

ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के जरिए होगी खरीदारी। खरीदारी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट मोड्यूल का उपयोग किया जाएगा। किसानों को पंजीकरण के लिए mspproc.rajasthan.gov.in पोर्टल का उपयोग करना होगा। यह पंजीकरण ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र या अन्य माध्यमों से किया जा सकता है। खरीदारी प्रक्रिया मार्च-अप्रैल 2025 में शुरू होगी और जून 2025 के अंत तक चलेगी। किसानों को अपनी फसल बेचने से पहले पंजीकरण पोर्टल से टोकन जारी करना अनिवार्य होगा। साथ ही रविवार और सरकारी अवकाश के दिन टोकन जारी नहीं होंगे।

किसानों के लिए जरूरी निर्देश

जन आधार कार्ड और बैंक खाते में किसी भी त्रुटि को ठीक करवा लें।जमीन की हकदारी और गिरदावरी से संबंधित विसंगतियों को समय रहते सही कर लें। फसल बुवाई प्रमाणिकता के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता

एफसीआई ने आश्वासन दिया है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान गेहूं बेचने के 48 घंटों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा।

प्रचार-प्रसार के विशेष प्रयास

किसानों को जागरूक करने के लिए सभी केंद्रों पर बैनर, मुनादी, पोस्टर चिपकाने और पंफ्लेट वितरण का कार्य नवंबर 2024 से ही शुरू कर दिया गया है।

समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन

यदि किसानों को किसी प्रकार की समस्या हो, तो वे 18001806030 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या भारतीय खाद्य निगम, मंडल कार्यालय, ब्यावर रोड, अजमेर पर जाकर मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम सरकार की ओर से किसानों की भलाई और उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा,बल्कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।