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केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की पहल से 1527.44 लाख की मंजूरी, क्षेत्र की सड़कों का होगा सुधार
केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के अथक प्रयासों और जनसेवा की भावना के परिणामस्वरूप मानसून 2024 में बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए राज्य
Govind Vaishnav
Chief Editor
Oct 18, 2024 • 8:15 AM IST
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केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के अथक प्रयासों और जनसेवा की भावना के परिणामस्वरूप मानसून 2024 में बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार से 1527.44 लाख रुपये की बड़ी स्वीकृति प्राप्त हुई है। विधायक गौतम की सक्रियता से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए यह अहम मंजूरी मिली है। यह कदम ना केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा बल्कि लोगों को बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं से राहत भी दिलाएगा।

केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तत्कालीन अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूद्धार के लिए आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा केकड़ी विधानसभा में लगभग 1527.44 लाख रुपए के कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। विधायक गौतम के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों की अस्थायी मरम्मत के लिए केकड़ी उपखंड में 18 कार्यों के लिए 30.29 लाख, सरवाड़ उपखंड में 4 कार्यों के लिए 8.70 लाख और सावर उपखंड में 7 कार्यों के लिए 12.95 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह कुल राशि 51.94 लाख रुपए है।

इसके अलावा, लसाडिया गांव में ब्रिज पाइप (260 लाख), बघेरा रोड से कुमावतों का नयागांव पुलिया (240 लाख), पारा से गणेशपुरा पुलिया (50 लाख) समेत कई प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए 1475.50 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें 18 विभिन्न पुलिया और सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे क्षेत्र के यातायात और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।
शर्मा ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने बीजवाड़ से सलारी-हिसामपुर-बघेरा-कन्नौज-काबरिया-देवगांव आदि स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों को जिला मुख्य सड़क (एमडीआर) में क्रमोनत किया है, जिससे क्षेत्र में सुगम यातायात सुनिश्चित होगा। साथ ही, बजट घोषणा के तहत नगरीय विकास के लिए 380 लाख रुपए के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें केकड़ी के लिए 200 लाख, सरवाड़ के लिए 100 लाख, सावर के लिए 40 लाख, और टांटोटी के लिए 40 लाख रुपए की राशि शामिल है। यह मंजूरी क्षेत्र के विकास और बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
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