केकड़ी- बार एसोसिएशन केकड़ी के नेतृत्व में जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का धरना सोमवार को भी अनवरत जारी रहा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और केकड़ी से जिले का दर्जा छीनने के फैसले को गलत और जनविरोधी करार दिया। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार का यह कदम न केवल क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करेगा, बल्कि यहां की जनता के अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।


बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि केकड़ी का जिला दर्जा तत्काल बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय विकास और स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया जाना चाहिए। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। धरने के दौरान सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई और आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने इस अभियान को केकड़ी की गरिमा और विकास से जुड़ा मुद्दा बताया।अधिवक्ताओं ने जनता से भी इस संघर्ष में सहयोग की अपील की है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, सलीम गौरी, नवल किशोर पारीक, इमदाद अली, अशोक पालीवाल, मुकेश शर्मा, शिवप्रसाद पाराशर, लक्ष्मीचंद मीणा, रोडमल सोलंकी, अनुराग पांडे आदि मौजूद थे।