केकड़ी जिला निरस्तीकरण के खिलाफ अधिवक्ताओं का ब्लैक डे: विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन

 केकडी जिला निरस्त होने के महीना पूरा होने पर मंगलवार को बार एसोसिएशन द्वारा ब्लेक डे के रूप में मनाया गया। इस मौके पर अधिवक्ताओ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया तथा काली पट्टी बांधकर कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अधिवक्ताओ ने केकडी जिले को हटाने वाले जिम्मेदारो का पूतला बनाकर जुलूस निकाला तथा कोर्ट परिसर में पूतले का दहन किया। पूतला दहन के दौरान अधिवक्ताओ ने जमकर नारेबाजी करते हुए भजनलाल सरकार से फिर से केकडी को जिले का दर्जा देने की मांग की। 

अधिवक्ता एकत्रित होकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में उपखण्ड कार्यालय पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखण्ड अधिकारी सुभाषचन्द हेमानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओ ने बताया कि 17 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने केकडी को जिला बनाने की घोषणा की थी तथा जिला बनने के बाद केकडी की जनता को प्रशासनिक स्तर पर सुविधाएं मिलने लग गयी थी साथ ही केकडी में कलक्टर, एसपी बैठने लग गए थे तथा जिला स्तरीय अधिकतर कार्यालय संचालित होने लग गए थे। उन्होंने बताया कि लम्बे संघर्ष के बाद केकडी को जिला बनाया गया था तथा केकडी जिले के हर मापदण्ड को पूरा करता है इसी के मध्यनजर गहलोत सरकार ने केकडी को जिला बनाकर केकडी की जनता को राहत दी थी लेकिन भजनलाल सरकार ने 17 महीने के भीतर ही केकडी जिले को समाप्त करने का फेसला ले लिया जिससे जनता में भारी आक्रोश है तथा सरकार के इस फैसले से जनता की परेशानियां बढ गयी है साथ ही केकडी क्षेत्र में विकास का पहिया थमने लगा है। 

ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओ ने केकडी को फिर से जिले की मान्यता देने की मांग की। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता पिछले एक महीने से सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे है लेकिन सरकार ने अब तक इस ओर ध्या नतक नहीं दिया जिससे आक्रोश का ज्वार लगातार बढ रहा है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के जिला बचाओ आन्दोलन को लगातार सामाजिक संगठनो का समर्थन मिल रहा है तथा आमजन भी इस आन्दोलन से जुडकर फिर जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी जनता पर परेशानी आयी है तब अधिवक्ताओ ने परेशानियां खत्म करने का बीडा उठाया है चाहे वो आजादी का आन्दोलन हो या फिर केकडी का जिला बचाओ आन्दोलन हो, अधिवक्ता कभी पीछे नहीं हटे है इस बार भी जब तक सरकार को अपने गलत फैसले पर पुनर्विचार कर फिर केकडी को जिला का दर्जा नहीं दे देती तब तक सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओ का आन्दोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आन्दोलन को धीरे धीरे व्यापक रूप दिया जा रहा है तथा केकडी के हर सामाजिक संगठन से समर्थन हासिल किया जा रहा है ताकि सरकार जनता की परेशानियां समझ सके। उन्होंने कहा कि जिला हटने के बाद क्षेत्रवासियो को छोटे छोटे कामो के लिए अजमेर के चक्कर लगाने पड रहे है जबकि जिला बनने के बाद आमजन को राहत मिली थी लेकिन भजनलाल सरकार ने बिना सोच विचारे जो फेसला लिया है उसका खािमयाजा जनता को उठाना पड रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, नीतिन जैन, चेतन धाभाई, भंवरलाल शर्मा, हेमन्त जेन, सूर्यकान्त दाधीच, अनुराग पाण्डे, सलीम गौरी, परवेज नकवी, नरहरि उदावत, दशरथ सिंह कान्दलोत, फरीद मोहम्मद, हरिराम चौधरी, मुकेश शर्मा, शिवप्रसाद पाराशर, आशीफ हुसैन, हनुमान शर्मा, जितेन्द्र राजपुरोहित, धर्मेन्द्र सिंह, रामावतार मीणा, भूपेन्द्र सिंह, गजराज सिंह, गजेन्द्र पाराशर, रेहान नकवी, अशफाक हुसैन, अनिल शर्मा, नरेन्द्र जैन, मुरलीधर शर्मा, शिवप्रताप सिंह, कुश बागला, सचिन राव, रामेश्वर कुमावत, सुरेन्द्र सिंह धन्नावत, महेन्द्र चौधरी, महावीर गुर्जर, अशोक पालीवाल, रवि पंवार, बुद्धिप्रकाश चौधरी, सुनील जैन, रमाकान्त दाधीच आदि अधिवक्तागण व सैकड़ों आम नागरिक मौजूद थे। 

आर्य समाज व रावणा राजपूत समाज ने जिला बचाओ आन्दोलन को समर्थन-

जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओ का कोर्ट परिसर में गत 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान आर्य समाज के प्रधान अशोक आर्य, मंत्री कैलाशचन्द महावर, कोषाध्यक्ष कमलेश माली, रामगोपाल, तेजमल पंवार, धन्नालाल व रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष रतन सिंह राठौड, गोपाल सिंह राठौड, सोनू सिंह, दशरथ सिंह कान्दलोत, अवनीत सिंह पंवार, शक्ति सिंह राजावत, रणजीत सिंह, रोहित सिंह चौहान, हनुमान सिंह, भैरू सिंह, महेन्द्र सिंह, चन्दन सिंह, भंवर सिंह सोलंकी, सीताराम सोलंकी, लेखराज सिंह, टोनू सिंह, जीतराम, गोपाल सिंह कच्छावा, योगेन्द्र सिंह गोगावत सहित सैकडो लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओ के आन्दोलन को समर्थन देते हुए बार अध्यक्ष मनोज आहूजा को समर्थन पत्र सौंपा।

 इस मौके पर आर्य समाज के अध्यक्ष अशोक आर्य व रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष रतन सिंह ने कहा कि सरकार ने केकडी का मान सम्मान जनता से छीन लिया है, जिला बनने के बाद केकडी प्रगति की ओर अग्रसर हुआ था लेकिन 17 महीने के भीतर ही जिले का दर्जा छीनकर सरकार ने केकडी की जनता के साथ अन्याय किया है। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने आर्य समाज व रावणा राजपूत समाज का आभार जताते हुए कहा कि जिला बचाने के लिए अधिवक्ताओ द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन की चिंगारी अब शोला बनने लगी है सरकार ने समय रहते अब भी कोई कार्यवाही नहीं की तो जल्द ही आन्दोलन व्यापक रूप लेगा जिसका सीधा नुकसान सरकार को होगा।