केकड़ी जिले की बहाली को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। कोर्ट परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी को जिला बनाने के बाद अचानक इसे खत्म कर देना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मांग की कि सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा दे। महासचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि जिला हटने से केकड़ी के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय अब दूर हो गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को अजमेर जाना पड़ रहा है। 


कलक्टर और एसपी के हटने से आमजन के कार्यों में देरी हो रही है, वहीं सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन भी प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर अधिवक्ता रामावतार मीणा व सलीम गौरी ने भी सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि बिना गहन अध्ययन और जनभावना को समझे केकड़ी से जिला का दर्जा छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार कर जिले की सीमाओं का विस्तार करते हुए केकड़ी को फिर से जिला घोषित करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इस मौके पर अनेक अधिवक्ता गण मौजूद थे।