केकडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर वकील अब आर पार की लडाई में उतर आए है तथा वकील समुदाय ने जब तक केकडी को फिर से जिले का दर्जा नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प ले लिया है। अधिवक्ताओ ने इस हेतु अनिश्चितकालीन धरने के लिए टेंट तम्बू खरीद कर तैयारी पूरी कर ली ताकि धरना भले एक महीने चले या पांच साल वकील समुदाय सरकार के जनविरोधी फैसले को वापस लेने तक अपना प्रदर्शन जारी रख सके। अधिवक्ताओ ने मंगलवार को भी यहां कोर्ट परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी रखा।


 इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई ने कहा कि केकडी के हित के लिए वकील समुदाय आज सरकार के जनविरोधी फैसले का विरोध कर रहे है तथा पिछले कई दिनो से लगातार धरना दे रहे है लेकिन सरकार ने अब तक सुध नहीं ली है जिससे अधिवक्ताओ में रोष बढ रहा है। उन्होंने कहा कि हर मापदण्ड पर खरा उतरने के बाद भी सरकार ने केकडी जिले को खत्म करने का जो फैसला लिया है विवेकहीन है इससे जनता की परेशानियां बढ गयी है तथा विकास की गति कम हो गयी है। इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गौरी ने केकडी जिले को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक डॉ रघु शर्मा द्वारा जिला हटने के बाद अधिवक्ताओ द्वारा दिए जा रहे धरने में शामिल होने का आश्वासन देने के बावजूद अब तक धरने में शामिल नहीं होने पर अंसतोष जाहिर किया तथा अपनी काव्य रचना रोके जमाना तुम्हे लाख मगर, जो वादा किया वो निभाना पडेगा.....के जरिए अपनी बात रखी साथ ही उन्होंने पूर्व में बार एसोसिएशन द्वारा जिले को लेकर किए गए आन्दोलन के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा कहे गए व्यक्तवय का भी जिक्र करते हुए कहा कि विधायक गौतम ने तब धरना प्रदर्शन के दौरान कहा था कि नवगठित जिलो में से एक भी जिला रहता है तो केकडी जिला भी रहेगा लेकिन नवगठित कई जिलो को सरकार ने यथावत रख दिया है और केकडी से जिले का दर्जा छीन लिया है। उन्होंने कहा कि विधायक गौतम को भी सरकार से केकडी जिले को बरकरार रखने के लिए पूरजोर मांग करनी चाहिए ताकि फिर से केकडी को जिले का दर्जा मिल सके, केकड़ी का गौरव लौट सके।


 इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉ.मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, गजराज सिंह, शिवप्रताप सिंह, रामावतार मीणा, सलीम गौरी, भूपेन्द्र सिंह, दशरथ सिंह कान्दलोत, उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, अनुराग पाण्डे, नीतिन जैन, परवेज नकवी, नीतिन जोशी, हेमेन्द्र सिंह, सुनील जैन, शिवप्रकाश चौधरी, रोडूमल सोलंकी, डीएल वर्मा, रवि पंवार, रमाकान्त दाधीच, हरिराम चौधरी, सुरेन्द्र सिह धन्नावत, अनिल, सचिन, दिनेश आदि मौजूद थे।


रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए 11 सदस्यी समिति का गठन-

अधिवक्ताओ ने जिले का दर्जा वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कानूनी सहारा लेने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य संकलन करने व अन्य कागजी कार्यवाही हेतु 11 सदस्य समिति का गठन किया है जो केकडी को फिर से जिले का दर्जा देने के लिए कोर्ट समक्ष मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने संकलन का कार्य करेगी साथ ही अन्य दस्तावेजी कार्य पूरे करेगी। इस हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, हेमन्त जैन, शैलेन्द्र सिंह राठौड, गजराज सिंह कानावत, अनुराग पाण्डे, सीताराम कुमावत, महेन्द्र चौधरी, अनिल शर्मा, सुनील जैन,विशाल राजपुरोहित व मुंशी रमाकान्त दाधीच को शामिल किया है।