केकडी जिले को निरस्त करने के विरोध में बार एसोसिएशन के बैनर तले चलाए जा रहे जिला बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को अधिवक्ताओ ने न्यायालय परिसर में टेंट लगाकर सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओ ने कहा सरकार ने जनता की भावनाओ के विपरित जाकर केकडी जिले को हटाने का जो फैसला लिया है वह दुर्भाग्य पूर्ण है, सरकार ने डीग, केरथल तिजारा जैसे छोटे जिलो को बरकरार रखा है जबकि केकडी जैसे भौगोलिक दृष्टि से परिपूर्ण जिले को हटा दिया है जो कि गलत फैसला है। अधिवक्ताओ ने कहा कि सरकार को अपने इस फैसले पर पुर्नविचार करके केकडी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए।


 केकडी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए राईजिंग राजस्थान अभियान के तहत नवगठित नए जिलो में सबसे ज्यादा एमओयू हुए थे जिससे करोडो का निवेश केकडी में हुआ था, साथ ही जिला बनने के बाद जनता को प्रशासनिक स्तर पर सुगमता होने लगी थी लेकिन सरकार केकडी के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाकर जिले को खत्म कर दिया है। इस मौके पर अधिवक्ताओ ने आम जनता से भी जिला बचाओ अभियान में समर्थन देकर जिले का दर्जा फिर दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहयोग व समर्थन की अपील की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ मनोज आहूजा ने बताया कि सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा दस दिन लगातार न्यायालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि दस दिन के भीतर आगे रणनीति बनाकर आमजन के समर्थन के बाद आन्दोलन को और तेज किया जायेगा। 


 धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी ने शायरी व गजल के माध्यम से सरकार के जनविरोधी फैसले का जमकर विरोध किया तथा कहा कि सरकार के इस फैसले से केकडी की जनता को भारी निराशा हुई है, सरकार समय रहते केकडी को जिले का दर्जा फिर दे अन्यथा सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुरेन्द्र सिंह राठौड, शैलेन्द्र सिंह राठौड, गजराज सिंह, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, मगनलाल लोधा, नवलकिशोर पारीक, अनुराग पाण्डे, भूपेन्द्र सिंह राठौड, रामअवतार मीणा, प्रहलाद चौधरी, इमदाद अली, दशरथ सिह कान्दलोत, शिवप्रताप सिंह, सुरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र गर्ग, नरेन्द्र जैन, धर्मेन्द्र सिंह, शिवप्रसाद पाराशर आदि मौजूद थे।