केकडी- बार एसोसिएशन केकडी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अधिवक्ता 3 जनवरी से लगातार कोर्ट परिसर में सांकेतिक धरने पर बैठे है तथा राज्य सरकार से केकडी को जिले का दर्जा फिर से देने की मांग कर रहे है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में जनविरोधी फेसला लिया है जिसका परिणाम अब केकडी की जनता को भुगतना होगा।


केकडी जिले का सृजन होने के बाद जहां यहां प्रशासनिक सुविधाएं जल्द मिलने लग गयी थी साथ ही विकास की रफ्तार भी बढी थी लेकिन अब राज्य सरकार ने बिना सोच विचारे राजनैतिक फायदे को देखते हुए खेरथल तिजारा, डीग जैसे छोटे जिलो को अपनी महत्वकांक्षा के लिए बनाए रखा जबकि अजमेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित तथा जिले के सभी भौतिक और भोगोलिक दृष्टि से परिपूर्ण होने के बावजूद केकडी का जिले का दर्जा निरस्त कर दिया गया जो निन्दनीय कदम है। वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा ने कहा कि केकडी के जिला बनने के 17 महीने के भीतर यहां सभी जिला स्तरीय कार्यालय संचालित हो गए थे साथ ही आमजन को जिला स्तर की सुविधाएं मिलने लगी थी लेकिन अब आमजन को फिर से परेशान होना पड रहा है।


इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गौरी ने अपने चिर परिचित अंदाज में शेर और शायरी के जरिए सरकार के फैसले का विरोध किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, प्रहलाद चौधरी, हेमराज कानावत, मुकेश शर्मा, सूर्यकान्त दाधीच, बार अध्यक्ष डॉ मनोज आहूजा, महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पाराशर, अशोक पालीवाल, गजराज सिंह, रामावतार मीणा, शिवप्रताप सिंह केसरलाल चौधरी, सुरेन्द्र सिंह धन्नावत, आशुतोष शर्मा, डीएल वर्मा, लक्ष्मीकान्त मीणा, सांवरलाल चौधरी, हनुमान शर्मा, शैलेन्द्र सिंह देवडा, दिनेश पारीक, बुद्धिप्रकाश चौधरी, धर्मेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।